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अपने कानूनी अधिकार
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BNS · BNSS · BSA · Constitution · AI Lawyer — India का पहला Hindi-first legal platform, आसान भाषा में।

Scales of justice, gavel, the Supreme Court of India and books titled Constitution of India, Bare Acts and Law & Justice
Bare text व references पर आधारित हिंदी-first — हर content आसान भाषा में कोई ट्रैकिंग नहीं, privacy-first हर page पर साफ़ disclaimer
3 भाषाएँहिंदी · English · Hinglish
500+Legal articles & guides
Freeपढ़ना हमेशा मुफ़्त
Source-BasedOfficial text व citations
Explore Judicity

India का complete legal knowledge platform

हर चीज़ एक ही जगह — संविधान से कानून तक, lawyers से tax तक, dictionary से guides तक। नीचे दिए गए 6 categories से शुरू करें।

How it works · हर page एक जैसा

हर विषय, एक ही आसान फ़ॉर्मैट में

चाहे Article हो या Bare Act — आपको हमेशा यही 4 चीज़ें मिलेंगी, एक ही क्रम में। इसलिए पढ़ना कभी मुश्किल नहीं लगता।

1

मूल पाठ

Official bare text — जैसा कानून में लिखा है।

2

आसान समझ

हिंदी, English व Hinglish में सरल व्याख्या — एक toggle से बदलें।

3

उदाहरण

रोज़मर्रा की भाषा में example, ताकि बात साफ़ हो जाए।

4

Landmark Cases

ज़रूरी Supreme Court फ़ैसले, संक्षिप्त summary के साथ।

एक उदाहरण देखें — अनुच्छेद 21
Our Mission

कानून को हर भारतीय की भाषा में, हर भारतीय तक पहुँचाना

भारत में करोड़ों लोग अपने कानूनी अधिकार सिर्फ़ इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि कानून कठिन अंग्रेज़ी और legal jargon में लिखे हैं। Judicity का mission है — Constitution, Bare Acts और legal concepts को आसान हिंदी और English में समझाना, और हर ज़रूरतमंद को verified lawyers व professionals से जोड़ना — ताकि न्याय तक पहुँच किसी की भाषा या जानकारी की कमी से न रुके।

Who is it for?

हर उस भारतीय के लिए जिसे कानून समझना है

आम नागरिक

जो अपने अधिकार, FIR, RTI, rent या consumer मामले समझना चाहते हैं।

Students & Aspirants

Law students व UPSC/judiciary aspirants — Constitution व Acts का clear reference।

Business Owners

GST, company compliance, contracts व trademark में मदद चाहने वाले।

Legal Professionals

Lawyers, CA, CS जो अपनी practice को online list करना चाहते हैं।

About Judicity

India का भरोसेमंद legal knowledge platform

Judicity एक modern legal-tech platform है जो भारत के संविधान, Bare Acts और legal terms को citizens, students और professionals के लिए clean English और Hinglish में सरल बनाता है। हम official bare text और landmark judgments पर आधारित verified content देते हैं — बिना किसी legal jargon के।

साथ ही, हमारा verified lawyer & professional network लोगों को सही advocate, CA, CS और tax consultant से जोड़ता है — ताकि समझने से लेकर समाधान तक, सब एक ही जगह मिले।

हिंदी-Firstहर content हिंदी व English दोनों में
Source-BasedOfficial bare text व references पर आधारित
Verified Networkहर professional admin-approval के बाद
Honest & Privateहर page पर साफ़ disclaimer
The Problem

कानून समझना मुश्किल क्यों लगता है?

जटिल कानूनी भाषाकानून की भाषा आम लोगों के लिए कठिन होती है। अधिकांश अधिनियम और कानूनी दस्तावेज़ तकनीकी शब्दों और जटिल वाक्यों में लिखे जाते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता।
नियमों और संशोधनों की भरमारकानून समय-समय पर बदलते रहते हैं। नए संशोधन, अधिसूचनाएँ और न्यायालय के निर्णय लगातार जुड़ते रहते हैं, जिससे सही और नवीनतम जानकारी ढूँढना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
जानकारी का बिखरावज़रूरी कानूनी जानकारी कई अलग-अलग स्रोतों में फैली होती है। किसी एक विषय को समझने के लिए अधिनियम, नियम, न्यायिक निर्णय और सरकारी निर्देशों को अलग-अलग खोजना पड़ता है।
विशेषज्ञ मार्गदर्शन की कमीहर व्यक्ति के पास कानूनी सलाहकार तक आसान पहुँच नहीं होती। सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोग अपने अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनी विकल्पों को पूरी तरह समझ नहीं पाते।
Why trust Judicity?

भरोसे के साथ बनाया गया

Source-Based

Bare Acts व Constitution के official text पर आधारित — हर article में references।

Verified Professionals

हर lawyer व professional admin-approval के बाद ही list होता है।

हिंदी-First

हर content हिंदी और English दोनों में — ताकि भाषा बाधा न बने।

Privacy & Honesty

हर page पर disclaimer — हम जानकारी देते हैं, सही advice के लिए lawyer से मिलें।

Verification Process

हर lawyer व professional कैसे verify होता है

हमारी directory में कोई भी अपने-आप live नहीं होता — हर profile इन steps से गुज़रती है।

1

Registration

Lawyer/professional अपनी details, qualification, enrollment number व practice areas के साथ register करते हैं।

2

Detail Review

Admin team हर submission की details, credentials व contact जानकारी की समीक्षा करती है।

3

Approval & Badge

सही पाए जाने पर profile approve होती है और verified badge मिलता है — तभी वह publicly दिखती है।

4

Ongoing Checks

Report या complaint मिलने पर profile दोबारा review होती है — quality बनाए रखने के लिए।

Judicity content व directory सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी मामले में अंतिम सलाह के लिए qualified advocate से सीधे मिलें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Common Legal Questions

भारत में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले legal सवालों के सीधे जवाब।

FIR कैसे file करें?

FIR (First Information Report) file करने के steps:

  1. नज़दीकी police station जाएं जहाँ घटना हुई हो।
  2. Duty officer को घटना की पूरी जानकारी दें।
  3. FIR लिखवाएं और sign करने से पहले ध्यान से पढ़ें।
  4. FIR की free copy मांगें — यह आपका अधिकार है (Section 155 BNSS)।
  5. Police FIR दर्ज करने से मना करे तो SP या Magistrate को complaint करें।
FIR से जुड़ी पूरी जानकारी →
BNS में Section 420 क्या है?

पुराने IPC Section 420 (Cheating) को BNS 2023 में Section 318 के रूप में जाना जाता है।

Punishment: 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना। अगर cheating से property deliver करवाई गई हो तो सज़ा और बढ़ सकती है।

क्या करें: FIR दर्ज करें, सभी documents/messages save करें, और criminal lawyer से मिलें।

BNS 2023 पूरा पढ़ें →
Divorce की process क्या है?

Mutual Consent Divorce (Hindu Marriage Act Section 13B):

  • दोनों parties agreement पर sign करें।
  • Family Court में petition file करें।
  • 6 महीने का cooling period (waivable in some cases)।
  • Second motion के बाद decree मिलती है।

Contested Divorce: Grounds prove करने होते हैं (cruelty, desertion, adultery आदि)। Time: 2-5 साल।

Family Law Guide पढ़ें →
RTI Application कैसे लिखें?

RTI (Right to Information) Act 2005 के तहत कोई भी नागरिक सरकारी जानकारी माँग सकता है।

Process:

  • Plain paper पर application लिखें — RTI Act 2005 का mention करें।
  • ₹10 का court fee stamp या DD लगाएं (BPL को free)।
  • Concerned department के Public Information Officer (PIO) को भेजें।
  • 30 दिन में जवाब न आए तो First Appeal, फिर CIC/SIC।
RTI Act पूरा पढ़ें →
Anticipatory Bail क्या है और कैसे मिलती है?

Anticipatory Bail (Section 482 BNSS) वह bail है जो arrest होने से पहले मिलती है।

कब ज़रूरी: जब आपको लगे कि आपको किसी non-bailable offence में arrest किया जा सकता है।

Process: Sessions Court या High Court में application file करें। Court conditions के साथ grant कर सकती है।

AI Lawyer से पूछें →
Consumer Court में complaint कैसे करें?

Consumer Protection Act 2019 के तहत आप defective product, poor service, या online fraud की complaint कर सकते हैं।

Jurisdiction:

  • District Commission: ₹50 lakh तक के claims
  • State Commission: ₹50 lakh - ₹2 crore
  • National Commission: ₹2 crore से ऊपर

Online complaint: edaakhil.nic.in पर free में file करें।

Consumer Law Guide →
और सवाल हैं? AI Lawyer से पूछें — Free
Free Legal Tools

Legal Calculators

अपने case से जुड़े important calculations करें — free में।

Gratuity Calculator

Payment of Gratuity Act के तहत आपकी gratuity calculate करें।

Notice Period Calculator

Resignation की date से last working day calculate करें।

Consumer Compensation Guide

Consumer court में किस forum में जाएं — amount के हिसाब से।

आज ही अपने कानूनी अधिकार समझना शुरू करें

Free में Constitution व Acts पढ़ें — या verified lawyer खोजें।

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